उन्होंने कहा कि जो देश अपने सैन्य शासकों को अपनी ही अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है, वह इस समिति में कानून के शासन पर उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के 26वें संवैधानिक संशोधन को न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका बताया। इस संशोधन ने पाकिस्तान की न्याय प्रणाली के ढांचे और कामकाज में महत्वपूर्ण संस्थागत बदलावों का रास्ता साफ किया।