भारत की आयात पर सख्ती से नेपाल बेहाल, एक साल में 10 अरब रुपए का नुकसान, बालेन सरकार ने मांगी रियायत

Updated on 21-09-2026
काठमांडू: भारत की आयात पर सख्ती के चलते नेपाल को नुकसान उठाना पड़ा है। दिल्ली के सेफगार्ड ड्यूटी (सुरक्षा शुल्क) लगाने से पिछले वित्त वर्ष में नेपाल के स्टील निर्यात में 62.43 प्रतिशत की गिरावट आई। नेपाल ने पिछले वित्त वर्ष में 6.14 अरब रुपए के लोहे और स्टील का निर्यात किया, जबकि उससे पिछले साल यह आंकड़ा 16.35 अरब था। इस गिरावट का मतलब है कि एक साल में नेपाल को निर्यात से होने वाली कमाई में 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसका देश के सरकारी राजस्व और रोजगार पर सीधा असर पड़ा है।

द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई नेपाल-भारत इंटर-गवर्नमेंटल सब-कमेटी ऑन ट्रेड, ट्रांजिट एंड कोऑपरेशन टू कॉम्बैट अनऑथराइज्ड ट्रेड (व्यापार और अनधिकृत व्यापार सहयोग पर नेपाल-भारत अंतर सरकारी उपसमिति) की बैठक में नेपाल ने भारत से जूट और स्टील उत्पादों के निर्यात में आ रही बाधाओं को दूर करने का विशेष अनुरोध किया है।

भारत ने लगाई सेफगार्ड ड्यूटी

नेपाली निर्यातकों का कहना है कि जूट और स्टील के आयात पर भारतीय प्रतिबंधों ने उनके कारोबार को प्रभावित किया है। वहीं भारतीय निर्माताओं का तर्क है कि आयात से घरेलू उत्पादन को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण दिल्ली को सुरक्षा उपाय लागू करने पड़े। पिछले साल दिसंबर में भारत ने सस्ते आयात पर रोक लगाने के लिए चुनिंदा स्टील उत्पादों पर तीन साल तक सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है।

भारत का यह शुल्क पहले साल में 12 प्रतिशत, दूसरे साल में 11.5 प्रतिशत और तीसरे साल में 11 प्रतिशत है। यह उपाय चीन, वियतनाम और नेपाल से होने वाले आयात पर लागू होता है। स्टेनलेस स्टील सहित विशेष स्टील उत्पादों को इससे छूट दी गई है। दुनिया में कच्चे स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। इसने तीन साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी (सुरक्षा शुल्क) को मंजूरी दी है।
हमारा BIS सर्टिफिकेट जून में एक्सपायर हो गया था और हमने इसे पाने के लिए तुरंत अप्लाई किया था लेकिन हमारी एप्लीकेशन को होल्ड पर डाल दिया गया है। इससे व्यापार पर असर हो रहा है।
हुलास स्टील इंडस्ट्रीज

नेपाली कारोबारी क्या कह रहे हैं

नेपाली उत्पादकों का तर्क है कि नेपाल पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाना सही नहीं है क्योंकि यह आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से कमजोर स्थिति वाला 'सबसे कम विकसित देश' है। उनका कहना है कि इस टैरिफ की वजह से उत्पादन और निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ा है। नेपाल के स्टील निर्यात में पारंपरिक रूप से जिंक शीट का दबदबा रहा है और भारत इसके निर्यात का मुख्य बाजार है।
नेपाली एक्सपोर्टर्स के अनुसार, भारत ने पिछले दो महीनों से इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट रिन्यूअल रोक रखा है। नेपाल की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक हुलास स्टील इंडस्ट्रीज के सुनील मनोत का कहना है कि एक्सपोर्ट रुकने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी घटकर 20 प्रतिशत रह गई है। इससे इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ा है और प्रोडक्शन लागत बढ़ रही है।

नेपाल की भारत पर निर्भरता

भारत ने नेपाली रेडीमेड जूट प्रोडक्ट पर 12.5 प्रतिशत का काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया था। बाद में भारत ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी हटा ली गई लेकिन नेपाली रेडीमेड जूट प्रोडक्ट्स पर 2 से 4 प्रतिशत का एंटी-डंपिंग चार्ज लगा दिया। नेपाल विभिन्न मुद्दों को समय पर हल करने के लिए ट्रेड ट्रीटी की समीक्षा की मांग करता रहा है।
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 1.46 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा हो गया, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर 951.95 अरब रुपये तक पहुंच गया। समीक्षा अवधि के दौरान भारत से नेपाल का आयात 13 प्रतिशत बढ़कर 1.21 ट्रिलियन रुपए हो गया।

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