बिहार में सम्राट मॉडल को मिली नीतीश के शैडो इमेज की संजीवनी; सत्ता से सड़क तक मिल रहा बंपर सपोर्ट

Updated on 04-07-2026

पटना: बिहार को सुशासन और विकास के रथ पर सवार करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी से भले अलग हुए हों, मगर वे विकास के अपने चिंतन से मुक्त नहीं हुए हैं। नतीजतन, 'सम्राट मॉडल' पर चल रही सरकार पर नीतीश कुमार की निगहबानी एक 'शैडो इमेज' के साथ लगातार दिख रही है। समझिए सम्राट मॉडल और नीतीश मॉडल वर्तमान राजनीति के पूरक वाले प्रभाव कैसे छोड़ते हैं?

नीतीश कुमार का बिहार प्रेम

एक राजनीतिक फैसले के तहत राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार भले राज्यसभा चले गए। लेकिन, चलते सत्र से एक खास दूरी बना कर ही रखी। उनकी चितल स्थली बिहार ही बनी रही। केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर उपप्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री को लेकर लाख चर्चा होते रही। मगर, इस चर्चा से दूर अपने नए आवास पर आम कार्यकर्ता से मिलते रहे और उनकी फरियाद भी सुनते रहे। ये फरियाद नक्कारखाने की आवाज नहीं बनते रही बल्कि उसे संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का सिस्टम भी बनाया गया।

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला

भरत तिवारी कथित एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से बीजेपी के भीतर सवर्ण नेताओं ने पुलिस तंत्र पर हमला बोला। एनकाउंटर पर सवाल उठे। गोलबंदी शुरू हो गई। उस गोलबंदी के साथ 'सम्राट मॉडल' पर निशाना साधे जाने लगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी या फिर मंत्री अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला।

साथ ही एक खास वर्ग जब सम्राट मॉडल के समर्थन में उतरा, ये नीतीश कुमार के 'शेडो इमेज' का प्रभाव रहा। ऐसा इसलिए कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का चयन नीतीश कुमार की पसंद थे, न कि बीजेपी के। याद कीजिए, राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी या फिर प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान को तब साफ शब्दों में बिहार की जनता को ये बताया गया था कि नीतीश नीत पर वर्तमान सरकार कार्य करेगी।

सात निश्चय पार्ट थ्री और सम्राट

सात निश्चय पार्ट थ्री की रूप रेखा नीतीश कुमार ने बिहार की प्रगति को ध्यान में रख कर बनाया था। एक करोड़ नौकरी नीतीश निश्चय का ही हिस्सा है। सम्राट सरकार के जरिए शिक्षा, स्वास्थ के क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने की कोशिश इस कड़ी का ही क्रम है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और उनमें हजारों पद पर होने वाली नियुक्तियां एक करोड़ नौकरी/रोजगार उपलब्ध कराने की कड़ी है।

माना जा रहा है इन कॉलेजों के संचालन के लिए लगभग 9,000 से अधिक पद (शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी) क्रिएट किए गए हैं। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कालेजों में लगभग 26,000 पदों पर शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती की भी योजना है। स्वास्थ्य विभाग में भी चिकित्सकों की भर्ती का छेड़ा अभियान युवा बल को ताकत देगा। विशेष चिकित्सक की बहाली को सीधे साक्षात्कार के जरिए भी नौकरी की दिशा में पहल है।